摔倒式

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान ख़ान ने सोमवार को घोषणा की थी कि कराची के समुद्री तटों पर जल्द ही एशिया का सबसे बड़ा तेल और गैस का भंडार पाया जा सकता है. पत्रकारों से बातचीत में प्रधानमंत्री इमरान ख़ान ने कहा कि तेल और गैस के खोजी अभियान से सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं. इमरान ने ये भी कहा कि अगले तीन हफ़्तों में पाकिस्तान के लिए बड़ी ख़बर आने वाली है. इमरान ने पाकिस्तानियों से कहा है कि वो सफलता के लिए दुआ करें. उन्होंने कहा कि इस सफलता से पाकिस्तान की तक़दीर बदल जाएगी. इमरान ने ये भी कहा कि संभव है कि भारत की तरफ़ से चुनाव से पहले कोई हमला हो लेकिन पाकिस्तान करारा जवाब देगा. ख़ान ने कहा कि पाकिस्तान इसे लेकर सतर्क है. पाकिस्तानी पीएम ने कहा, ''कराची में तेल और गैस के भंडार मिलने के बाद पाकिस्तान को आयात की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. अल्लाह ने चाहा तो हमें तेल और गैस का विशाल भंडार मिलेगा.'' 14 जनवरी से बहुराष्ट्रीय कंपनियों के एक समूह ने कराची से 230 किलोमीटर दूर समुद्री तटों में खुदाई शुरू की है. नौ सालों के अंतराल के बाद पाकिस्तान ने समुद्र की गहाराई में तेल और गैस ...

"性别平等指数"显示， 欧盟只有九个国家育儿指数达标 ，丹麦是其中之一；欧盟只有为数不多的几个国家议员两性比例接近50：50，丹麦是其中之一。男女分担家务之平等，丹麦在欧盟也是位居前茅。 但是，就在不久前，国际特赦发布的报告批评丹 麦存在"普遍的性暴力"， 处理强奸案件有"体制性问题"。 丹麦司法部数字显示，每年大约有5100名妇女被强奸，或者被企图强奸。不过南丹麦大学说，2017年时，这一数字可能高达24000。 丹麦总人口相对来说并不算 ——580万，超过两万是一个可观的数字。 但是官方数字显示，2017年只有890起案例报警，其中535例嫌犯被控罪，这其中只有94人被判罪。 国际特赦说，性暴力如此“普遍”、“有罪不罚”和丹麦在许多领域性别平等位居前茅构成“鲜明对比”；在应对性暴力方面， 丹麦当局必须采取更多行动， 才能让丹麦成为“名副其实”的榜样。 记者来鸿：挪威之殇--北极圈中震惊世界的性犯罪 记者来鸿：幸福的北欧 那群"不幸"的人 性暴力受害者告诉国际特赦，报案过程和报案后的经历给她们带来“巨大的创伤感”。原因是，没有人相信她们；她们受到警察的盘问；其中有一例案子，报案人指责警方没有妥善收集对后来审案至关重要的证据。 丹麦全国警察局 （National Danish Police）告诉BBC， 他们在尽最大努力改善强奸报案者的接待，他们遵循的是2016年制定的新条例。 那么，丹麦，这样一个在性别平等、国民幸福排行榜上常年位居前茅的国家，为什么被指是 针对女性暴力最为严重的欧洲国家之一呢？ 在多数人眼里，丹麦是社会进步的乌托邦，但有人认为，这样的美誉实际上反倒成了负担。 丹麦妇女协会的副主席汉森女士（Helena Gleesborg Hansen）告诉BBC，“人们总以为丹麦已经实现了男女平等了，奋斗已经结束了， 没什么需要再争取的了。依我看 ，这其实是性别平等的最大障碍。” 丹麦是最早签署《伊斯坦布尔公约》的国家之一。《伊斯坦布尔公约》是为打击针对女性的暴力行为 和家庭暴力专门制定的国际公约 ，它对预防、保护、检控和服务等定下了最低标准。 尽管丹麦起步很早，但是，跟踪监督签约国是否有效执行《伊斯坦布尔公约》的组织Grevio警...

ये फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय पीठ ने सुनाई. जस्टिस गोगोई के अलावा बेंच में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस अब्दुल नज़ीर शामिल थे. कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस फ़कीर मोहम्मद इब्राहिम ख़लीफ़ुल्ला (रिटायर्ड) के नेतृत्व में तीन सदस्यीय मध्यस्थता समिति का गठन किया है. इस समिति में श्री श्री रविशंकर और सीनियर एडवोकेट श्रीराम पंचू शामिल हैं. अदालत ने कहा है कि मध्यस्थ चाहें तो समिति में और सदस्यों को भी शामिल कर सकते हैं. अदालत के आदेश के मुताबिक मध्यस्थता की प्रक्रिया अगले एक हफ़्ते में शुरू कर देनी होगी. सोशल मीडिया पर एक कथित व्हॉट्सऐप चैट के हवाले से ये दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान के बालाकोट में हुए भारतीय वायु सेना के हमले में 292 चरमपंथियों की मौत हुई थी. जिन लोगों ने व्हॉट्सऐप ग्रुप्स में और फ़ेसबुक ग्रुप्स में इस कथित बातचीत के स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं, उन्होंने दावा किया है कि ये बातचीत उनके किसी भारतीय दोस्त और बालाकोट में रहने वाले 'डॉक्टर इजाज़' नाम के किसी शख़...